गरीबों को मकान बनाने के लिए मुफ़्त दी जाएगी ग्राम समाज की जमीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला
लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतुलित, समावेशी और सुस्थिर विकास के मद्देनजर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत में नियोजित विकास के लिए लोकल प्लानिंग अथारिटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।। योगी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किया जाए। नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्द नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। सभी मंडलीय मुख्यालयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर विकसित करने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश में नगरीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की गुरुवार को समीक्षा करते हुए योगी ने कहा कि उप्र को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शहरीकरण को बढ़ाना होगा। नगरों का नियोजन 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए जबकि महायोजना न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि की हो।। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के लिए उन्होंने कानूनी कार्यवाही तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। पांच वर्ष में बनाई जाएं 100 नई टाउनशिप: मुख्यमंत्री ने पांच वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य लेकर कार्य करने के लिए कहा। इन टाउनशिप के विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विकासकर्ताओं ने प्रस्ताव दिए हैं। ग्रीन बेल्ट पर न बसे कालोनी उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कालोनी न बसने पाए। इसे महायोजना में शामिल करें। सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/रिहायशी कालोनियों को न बसने दें। मलिन बस्तियों के पुनरोद्धार कार्य में तेजी लाई जाए। सभी विकास प्राधिकरण बहुमंजिला आवासीय परिसर तैयार करें। सभी विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का लैंड आडिट कराएं तथा लैंड रिकार्ड को डिजिटाइज करें। लैंड का रिकार्ड का स्थलीय सत्यापन भी कराया जाए। दुर्बल आय वर्ग के भवनों के लिए मुफ्त दी जाए ग्राम समाज की भूमि मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि को विकास प्राधिकरणों को दुर्बल/अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण व जनसुविधाओं के विकास के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। लखनऊ में भू-माफिया से खाली कराई जमीन पर बनेंगे गरीबों के मकान प्रधिकरणों और नगरीय निकायों में भू-माफिया के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी। बीते दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा भूमाफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 78 परिवारों को उनके घर की चाभी सौंपी गई है। यह क्रम लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से खाली कराई गई लगभग तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास बनाने का काम प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। यह भी दिए निर्देश दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस, आगरा और कानपुर मेट्रो की निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करें। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर तक रोप-वे परियोजना को शीर्ष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएं। हर विकास प्राधिकरण में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए। भवन का मानचित्र पास कराने, शुल्क जमा करने की विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। मानचित्र निस्तारण के लिए हर पखवारे मानचित्र समाधान दिवस का नियमित आयोजन किया जाए।।
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Paveen Soni
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